आप भी जानिये धारा 370
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।
जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्यराज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीयप्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है !
भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू - कश्मीर केअन्दर मान्य नहीं होते हैं ।
भारत की संसद को जम्मू - कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंतसीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।
जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्यराज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसमहिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी । इसके विपरीतयदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेतो उसे भी जम्मू - कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी ।
और धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागु नहीं है । RTEलागू नहीं है । CAG लागू नहीं होता । भारत का कोईभी कानून लागु नहीं होता ।
कश्मीर में महिलावो पर शरियत कानून लागु है ।कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं ।कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है । कश्मीर मेंअल्पसंख्यको [ हिन्दू-सिख] को 16 % आरक्षणनहीं मिलता ।
धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीननहीं खरीद सकते है ।
धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीयनागरीकता मिल जाता है । इसके लिएपाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की सेशादी करनी होती है ।
अच्छी शुरुवात है कम से कम 370 हटाने की दिशा में एककदम आगे की ओर मोदी जी को धन्यवाद जो उन्होनेंधारा 370 का मुद्दा उठाया ।अब यदि कोई सेकुलर इन तथ्यों के विषय में कुछ कहना चाहेतो स्वागत हैं...
जम्मू-कश्मीर के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता होती है।
जम्मू - कश्मीर की विधानसभा का कार्यकाल 6वर्षों का होता है जबकी भारत के अन्यराज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है।
जम्मू-कश्मीर के अन्दर भारत के राष्ट्रध्वज या राष्ट्रीयप्रतीकों का अपमान अपराध नहीं होता है !
भारत के उच्चतम न्यायलय के आदेश जम्मू - कश्मीर केअन्दर मान्य नहीं होते हैं ।
भारत की संसद को जम्मू - कश्मीर के सम्बन्ध में अत्यंतसीमित क्षेत्र में कानून बना सकती है ।
जम्मू कश्मीर की कोई महिला यदि भारत के किसी अन्यराज्य के व्यक्ति से विवाह कर ले तो उसमहिला की नागरिकता समाप्त हो जायेगी । इसके विपरीतयदि वह पकिस्तान के किसी व्यक्ति से विवाह कर लेतो उसे भी जम्मू - कश्मीर की नागरिकता मिल जायेगी ।
और धारा 370 की वजह से कश्मीर में RTI लागु नहीं है । RTEलागू नहीं है । CAG लागू नहीं होता । भारत का कोईभी कानून लागु नहीं होता ।
कश्मीर में महिलावो पर शरियत कानून लागु है ।कश्मीर में पंचायत के अधिकार नहीं ।कश्मीर में चपरासी को 2500 ही मिलते है । कश्मीर मेंअल्पसंख्यको [ हिन्दू-सिख] को 16 % आरक्षणनहीं मिलता ।
धारा 370 की वजह से कश्मीर में बाहर के लोग जमीननहीं खरीद सकते है ।
धारा 370 की वजह से ही पाकिस्तानियो को भी भारतीयनागरीकता मिल जाता है । इसके लिएपाकिस्तानियो को केवल किसी कश्मीरी लड़की सेशादी करनी होती है ।
अच्छी शुरुवात है कम से कम 370 हटाने की दिशा में एककदम आगे की ओर मोदी जी को धन्यवाद जो उन्होनेंधारा 370 का मुद्दा उठाया ।अब यदि कोई सेकुलर इन तथ्यों के विषय में कुछ कहना चाहेतो स्वागत हैं...
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